7th Pay Commission News: देश भर में लाखों वेतनभोगी वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कहा कि अब कर्मचारियों को यात्रा छुट्टी रियायत (LTC) के तहत प्राप्त राशि पर आयकर का भुगतान नहीं करना होगा। इस बात की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए की थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कहा की “केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए एलटीसी के अधीन कर्मचारी को दी जाने वाली राशि पर कर में छूट देने का प्रस्ताव है। यह सरकार की तरफ़ से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बड़ा तोफ़ा (7th Pay Commission News) दिया गया है। अब वो इन पैसों को बिना कर दिए क्लेम कर सकते है।
पिछले साल की इस योजना का सरकार ने पुनः घोषणा किया है: 7th Pay Commission News
इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा,” केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में उन लोगों के लिए इस योजना की घोषणा की थी जो कोरोनो वायरस महामारी के कारण यात्रा पर प्रतिबंध के कारण अपने एलटीसी कर लाभ (7th Pay Commission News) का दावा करने में असमर्थ थे। इस योजना को बाद में गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बढ़ाया गया था।
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विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को LTC की राशि पर आयकर का भुगतान करने से छूट देने की वजह है। केंद्र को लगता है की कर्मचारी अपने LTC के पैसे को क्लेम कर इनका उपयोग बाक़ी सामानों को ख़रीदने में इस्तेमाल करेंगे। इससे अर्थ व्यवस्था में अतिरिक्त कैश आएगा।
कर्मचारी LTC क्लेम करने के लिए अन्य खर्चो के बिल भी जमा करा सकते हैं
इस योजना की घोषणा करते हुए पिछले साल केंद्र ने यह भी कहा था। केंद्र सरकार के कर्मचारी LTC कैश वाउचर योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नाम से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के कई बिल जमा (7th Pay Commission News) कर सकते हैं। यह लाभ उनको अन्य खर्चो के बिल पर भी देने का प्रावधान सरकार ने किया है।
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इस सम्बंध में जारी नोटिफ़िकेशन के अनुसार कर्मचारी छुट्टी के नकदीकरण के बिना लागू एलटीसी किराया का उपयोग करने वाली योजना का लाभ उठा सकता है। केंद्र ने यह भी कहा था कि यह योजना वित्त वर्ष (2018-21) के दौरान बिना छूट के एलटीसी किराया पर लागू है। चूंकि यह एक वैकल्पिक योजना है और परिवार के किसी सदस्य का LTC किराया उपयोग नहीं किया गया है, तो वे सदस्य LTC नियमों के तहत निर्देश देने के लिए LTC के अधीन प्राप्त कर सकते हैं।
विशेषज्ञों की माने तो यह केंद्र सरकार का एक सराहनी फ़ैसला है
विशेषज्ञों के अनुसार सरकार या यह फ़ैसला अत्यंत सराहनी है। इसका लाभ (7th Pay Commission News) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा और इससे अर्थवयस्था में अतिरिक्त कैश का संचार होगा। हम सह करते है की करोनो की इस महामारी में सरकार लोगों को लाभ पहुचाने के लिए और कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करेगी।